महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ प्रशासनाला सध्या मोठ्या मनुष्यबळ टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विधिमंडळातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा ओढा मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याकडे असल्याने, प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. यामुळे विधिमंडळासमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पेच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. सध्या विधिमंडळातील तब्बल २० अधिकारी-कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर कार्यरत आहेत.
समित्यांच्या कामकाजावर परिणाम
विधिमंडळाच्या एकूण २५ समित्या आहेत, ज्यांना विधिमंडळाचे प्रतिरूप मानले जाते. या समित्यांचे काम पाहण्यासाठी समिती अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते. मात्र, सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे:
- समिती अधिकाऱ्यांची सहा पदे मंजूर आहेत.
- यापैकी तीन पदे रिक्त आहेत, तर दोन अधिकारी मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
- परिणामी, गेल्या वर्षभरापासून केवळ एकच समिती अधिकारी सर्व २५ समित्यांचे काम पाहत आहे.
- यामुळे वर्षानुवर्षे अनेक समित्यांचे अहवाल तयार झालेले नाहीत.
इतर विभागांमध्येही मनुष्यबळ टंचाई
केवळ समिती अधिकारीच नव्हे, तर इतर विभागांमध्येही मनुष्यबळाची मोठी कमतरता जाणवत आहे, कारण अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत:
- अवर सचिव: मंजूर १० पदांपैकी दोन रिक्त आहेत, तर चार अवर सचिव विविध मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
- सहायक कक्ष अधिकारी: २५ पदे रिक्त आहेत, आणि तीन सहायक कक्ष अधिकारी मंत्री आस्थापनावर आहेत.
- टंकलेखक: ४० पदे रिक्त असताना चार लिपिक मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत.
- वर्ग-४ कर्मचारी: सहा शिपाई, एक उद्वाहक आणि एक चक्रमुद्रणचालक हे देखील मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत.
प्रतिनियुक्तीचे नियम आणि आव्हाने
प्रतिनियुक्तीवर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जाता येत नाही, असा नियम आहे. तरीही, नितीन दळवी, सहसचिव, हे गेल्या १२ वर्षांपासून विविध मंत्री कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत. अनेक अधिकारी पदोन्नती घेण्यासाठी विधिमंडळात येतात आणि पदोन्नती मिळाल्यावर पुन्हा मंत्री कार्यालयात परत जातात, असेही दिसून येते.
या संदर्भात, विधिमंडळ सचिव क्र. २ (आस्थापना) मेघना तळेकर यांनी सांगितले की, मंत्री कार्यालयांना विधिमंडळ कामकाजाचा अनुभवी कर्मचारी हवा असतो. त्यामुळे मंत्री कार्यालयांकडून आग्रही मागणी येते आणि मनुष्यबळ अल्प असतानाही संमती द्यावी लागते.
