महाराष्ट्रातील हिंदी तिसरी भाषा धोरण मागे: मराठी विद्यार्थ्यांसाठी ऐतिहासिक विजय!

महाराष्ट्र सरकारने हिंदी तिसरी भाषा धोरण मागे घेतल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागरिक, शिक्षक, पालक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचंड विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. आता मराठी विद्यार्थ्यांचे हित आणि मराठी भाषेचे अस्तित्व जपण्यासाठी नव्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

घडामोडींचा वेग: काय घडलं?

• एप्रिल आणि जून २०२५ मध्ये सरकारने दोन आदेश (GRs) काढले, ज्यामध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे बंधनकारक केले होते.
• या निर्णयावर राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला; आंदोलने, मोर्चे, सोशल मीडियावर ट्रेंड्स आणि राजकीय दबाव वाढला.
• शिवसेना (UBT), मनसे, शिक्षक संघटना आणि पालकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला.
• राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी ५ जुलै रोजी संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली होती.

सरकारचा निर्णायक पाऊल

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही GRs रद्द केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे[1][2][3][6].
• शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा आता अनिवार्य किंवा पर्यायी राहणार नाही.
• नव्या धोरणासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे[1][2][3][6].
• समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.

समितीची जबाबदारी आणि पुढील वाटचाल

• तीन भाषा धोरणाचा सखोल अभ्यास आणि सर्व संबंधित पक्षांचे (शिक्षक, पालक, विद्यार्थी) मत जाणून घेणे.
• समितीचा अहवाल आल्यानंतरच नवीन भाषा धोरण जाहीर होईल.
• तोपर्यंत कोणताही नवीन आदेश लागू केला जाणार नाही.

मराठी भाषेला सर्वोच्च प्राधान्य

• सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, "मराठी आणि मराठी विद्यार्थी हेच केंद्रस्थानी राहतील"[1][6].
• मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी धोरण ठरवताना विशेष लक्ष दिलं जाणार.
• मराठी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच सर्व निर्णय घेतले जातील.
• भाषिक अस्मिता, संस्कृती आणि ओळख जपण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा.

राजकीय आणि सामाजिक परिणाम

• राजकीय पक्ष, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी एकजूट दाखवली.
• आंदोलन आणि मोर्च्यांमुळे सरकारला निर्णय बदलावा लागला.
• राज्यातील लोकशाही आणि भाषिक अस्मितेला बळ मिळालं.
• शिक्षण क्षेत्रात सर्व घटकांचा सहभाग वाढवला जाणार.

मुलांसाठी आणि पालकांसाठी फायदे

• विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचा ताण येणार नाही.
• मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिकण्यास प्रोत्साहन.
• पालकांना आता त्यांच्या मुलांसाठी योग्य भाषा निवडण्याचा अधिकार.
• शिक्षणात पारदर्शकता आणि संवाद वाढणार.

नव्या महाराष्ट्राची दिशा

• शिक्षणात सर्वसमावेशकता आणि स्थानिक भाषेला प्राधान्य.
• विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवे धोरण.
• राज्य सरकारने जनतेचा आवाज ऐकून सकारात्मक निर्णय घेतला.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील हिंदी तिसरी भाषा धोरण मागे घेण्याचा निर्णय हा केवळ भाषेचा नव्हे, तर संस्कृती, अस्मिता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विजय आहे. आता नव्या समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल. मराठी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना हा बदल दिलासा देणारा, आशादायक आणि भविष्यासाठी प्रेरणादायी आहे. शिक्षणात पारदर्शकता, संवाद आणि मराठी भाषेला सर्वोच्च प्राधान्य हेच महाराष्ट्राचे नवे धोरण ठरेल!